Politics | राहुल गांधीवर अखिलेशची नाराजी का आणि कशासाठी?

Akhilesh's displeasure with Rahul Gandhi

Politics | काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पाच राज्यांच्या निवडणुकीत अतिशय संयमाने प्रचाराची धुरा संभाळली आहे. त्यांनी आज पर्यंत कधीही पीएम मोदी असोत, अखिलेश यादव किंवा मायावती यांच्या विरोधात अशी विधाने केलेली नाहीत, ज्यामुळे त्यांना नंतर पश्चाताप करावा लागेल किंवा मतदारांना शरमेने मान खाली घालावी लागेल. मात्र समाजवादी पक्षाचे प्रमुख नेते अखिलेश यादव सातत्याने काँग्रेस आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावरचं निशाणा साधत आहेत. ही गोष्ट काही वेळा राजकीय अगतिकता म्हणून घडत असेल तर समजून घेता येते. याउलट अखिलेश यादव हे काम अतिशय धूर्तपणे व धोरणात्मक रीतीने पार पाडत आहेत. मध्य प्रदेशात निवडणूक लढवण्यासाठी आलेली सपा तिथल्या सत्ताधारी पक्षाला टार्गेट करण्याऐवजी राहुल आणि काँग्रेसलाचं टार्गेट करत आहे. यावरून अखिलेश यादव यांच्या मनात राहुल गांधी यांच्या बद्दल असुरक्षितता दाटून आली आहे, असा अर्थ काढायला खूप मोठी जागा आहे.

राहुल यांनी ‘जात जनगणनेचा मुद्दा’ उपस्थित केल्यानंतर एकाएकी अखिलेश ही सर्व बेछूट विधाने करत आहेत. राहुल यांनी आपल्या वक्तव्यातून ‘जात जनगणनेचा मुद्दा’ पुढे करून पीएम मोदींवर निशाणा साधला असला तरी अखिलेश यांचा निशाणा मात्र राहुलवर आहे. राजकारणात कोणतीही समस्या ही कोणाची खाजगी मालमत्ता नसते किंवा एखाद्या मुद्याचे कोणत्याही पक्षाने किंवा नेत्याने पेटंट घेतलेले नसते. कोणताही पक्ष किंवा नेता आपल्या सोयीनुसार मुद्दा मांडू शकतो पण राहुल गांधी ‘जात’ जनगणनेची मागणी का करत आहेत, यावर अखिलेश यांची नाराजी आहे, पण हीच अखिलेशची नाराजी आहे का? हा प्रश्न सध्या तरी अनुत्तरीत आहे.

अपयशाच्या डोंगरावर उभे असताना पीएम मोदी आपले कर्तृत्व मोजत आहेत का?

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सोमवारी मध्य प्रदेशातील एका सभेत जात जनगणनेचे वर्णन एक्स-रे म्हणून केले होते, ज्यामध्ये देशातील विविध समुदायांची माहिती दिली जाईल. काँग्रेस नेते राहुल गांधी म्हणाले होते, मोदीजी आधी भाषणात स्वत:ला ओबीसी म्हणायचे. पण जेव्हापासून मी जात जनगणनेबद्दल बोलायला सुरुवात केली तेव्हापासून मोदीजी म्हणत आहेत की देशात जात नाही, फक्त गरीब लोक आहेत. म्हणजे देशात एकच ओबीसी आहे नरेंद्र मोदी! मध्य प्रदेश सरकार शिवराज सिंह चौहान आणि 53 अधिकारी चालवतात. या 53 अधिकाऱ्यांपैकी केवळ 1 अधिकारी मागासवर्गीय आहे. तरीही सीएम शिवराजसिंग आणि पीएम मोदी मध्य प्रदेशात मागासलेल्या लोकांचे सरकार असल्याचे सांगून जनतेला ‘मामा’ बनवतात.

अखिलेश यांनी एक्स-रे शब्द पकडून वक्तव्य केले आहे. राहुल गांधींच्या या वक्तव्याचा समाचार घेत सपा प्रमुखांनी उपरोधिकपणे विचारले, “एमआरआय आणि सीटी स्कॅनसारखे नवीन तंत्रज्ञान उपलब्ध असताना एक्स-रे का?” काँग्रेस सत्तेत असताना जातीय जनगणना का केली नाही, असा सवाल उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्र्यांनी केला. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी समाजाच्या खालच्या स्तरातील मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोठा जुना पक्ष आता देशव्यापी जात-आधारित सर्वेक्षणाचा पुरस्कार करत आहे, असा दावा त्यांनी केला.

अखिलेश म्हणाले- जे बोलत आहेत त्यांना आज हे का करायचे आहे? कारण त्यांची पारंपरिक व्होट बँक त्यांच्या पाठीशी नाही हे त्यांना माहीत आहे. सर्व मागासवर्गीय, दलित आणि आदिवासींना माहित आहे की त्यांनी (काँग्रेस) स्वातंत्र्यानंतर त्यांचा विश्वासघात केला. त्यामुळे यावेळी त्यांचा पराभव होणार आहे. (13 नोव्हेंबर 2023 रोजी सतना येथे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, स्रोत: पीटीआय)

अखिलेश यांनी गेल्या आठवड्यात दावा केला होता की काँग्रेस समाजवादी पक्षाशी युती करू इच्छित नाही आणि दलित आणि मागासवर्गीयांवर केंद्रित ‘पीडीए’ नावाची तिसरी आघाडी स्थापन करण्याची वकिली केली होती. हे तेच अखिलेश यादव आहेत ज्यांनी I.N.D.I.A. आघाडीच्या पाटणा, बेंगळुरू आणि मुंबईच्या बैठकीत भाग घेतला होता. मध्यंतरी, यूपीमध्ये गाझीपूर पोटनिवडणूक झाली, ज्यामध्ये I.N.D.I.A. आघाडीने बाजी मारली आणि ही जागा सपाच्या खात्यात आली. आता तीन महिन्यांत असे काय झाले की अखिलेश I.N.D.I.A. सोडून पीडीएची वकिली करू लागले आहेत. याची काही ठळक कारणे सांगता येतील.

राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने जयंत चौधरी यांच्या पक्ष राष्ट्रीय लोक दल (RLD) सोबत युती केली आहे. जयंत आणि त्यांच्या पक्षाची उंची राजस्थानात मोठी नसली तरी पश्चिम उत्तर प्रदेशात त्यांच्याकडे कोणी दुर्लक्ष करू शकत नाही. अखिलेश यांनीही पश्चिम उत्तर प्रदेशात राष्ट्रीय लोक दल (RLD) तडजोड करूनच निवडणूक लढवली. राजस्थानमधील नव्या समीकरणामुळे काँग्रेसने पश्चिम यूपीतही तेच केले तर अखिलेश एकाकी पडतील, अशी भीती अखिलेश यांना सतावत आहे, अशा परिस्थितीत पश्चिम उत्तर प्रदेशात जयंतसह काँग्रेस जाट, मुस्लिम आणि ब्राह्मणांसह सर्व जातींचे नवे समीकरण तयार करू शकते. अखिलेश यांच्याकडे फक्त यादव व्होट बँक उरणार आहे, त्यातही भाजपचा स्वतःचा एक मोठा हिस्सा आहे.

यामुळेच अखिलेश यांनी अलीकडेच सपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत 65 जागांवर निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली आणि नजीकच्या भविष्यात स्थापन होणाऱ्या पीडीए (मागास, दलित, अल्पसंख्याक) आघाडीसाठी 15 जागा सोडल्या. उद्या असदुद्दीन ओवेसी यांचा पक्ष यूपीत आला आणि लोकसभा निवडणूक लढवल्यास अखिलेश त्यांना जागा देऊ शकतात. कारण यावेळी अखिलेश यांना कोणाची भीती वाटत असेल तर ती मुस्लिम मतदारांची! ज्या प्रकारे काँग्रेस मजबूत होत आहे, मुस्लिम काँग्रेसकडे झुकत आहेत. या वस्तुस्थितीने अखिलेश हादरले आणि त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत मुस्लिम मते काँग्रेसला जाऊ द्यायची नाहीत. दुसरीकडे, अखिलेश यांच्या राजकारणापासून आणि विविध मुद्द्यांवरचे मौन यामुळे यूपीचे मुस्लिम दूर गेले आहेत. एकंदरीत यूपीतील आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन अखिलेश सर्व युक्त्या खेळत आहेत.

राहुल गांधी यांनी चार राज्यांच्या निवडणुकीत जात जनगणनेचा मुद्दा सातत्याने उपस्थित करून निवडणुकीचे कथन बदलले आहे. ही गोष्ट अखिलेश यांनाच त्रासदायक नाही, तर भाजपलाही चिंता आहे. जात जनगणना हा एक प्रमुख राजकीय मुद्दा बनला आहे आणि पुढच्या वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी काँग्रेस त्यावर अधिक बोलणार आहे. काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांनी हा मुद्दा ओबीसींवर आधारित पक्ष, विशेषत: सपा यांच्याकडून हिसकावून घेतला आहे, असेही म्हणता येईल.

काँग्रेस आक्रमक झाल्यामुळे देशव्यापी जात जनगणनेला विरोध करणाऱ्या भाजपने आता आपली भूमिका नरमण्याचे संकेत दिले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नुकतेच सांगितले की, भाजपने जात जनगणनेच्या कल्पनेला कधीच विरोध केला नाही, मात्र सखोल विचारविनिमय करून निर्णय घेऊ. नितीश कुमार यांनी बिहारमध्ये सर्वप्रथम जात जनगणना केली आणि आता त्याची आकडेवारीही जाहीर केली. या आकडेवारीने भाजपला हादरवले आहे. अखिलेश जी भाषा बोलत आहेत तीच भाषा भाजप आता अतिशय हुशारीने बोलत आहे. जात जनगणना न करण्यासाठी अखिलेश यांनी काँग्रेसला जबाबदार धरले. भाजपही तेच सांगत आहे. मात्र, ते न करून काँग्रेसने चूक केल्याचे प्रामाणिकपणे राहुल गांधी वारंवार सांगत आहेत.

अखिलेश यांची मुख्य चीड ही आहे की, यूपीमध्ये काँग्रेसने त्यांच्या हातातून ओबीसीचा मुद्दा काढून घेतला आहे. ओबीसी नेते स्वामी प्रसाद मौर्य यांना पुढे करून अखिलेश यांनी त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाला सुरुवात केली, परंतु स्वामी प्रसाद मौर्य त्यांच्या वक्तव्याने इतके वादात सापडले की ओबीसींचे कामकाज मागे पडले. सध्या अखिलेश यांच्याकडे मौर्यांसारखा ओबीसी नेता नाही, ज्याला ते ओबीसी ऑपरेशनला नवी धार देण्यासाठी पुढे आणू शकतील.