Farmer Suicides | शेतमालाला चांगला भाव न मिळणे हे महाराष्ट्रातील नव्हे तर देशातील शेतकऱ्यांच्या दुर्दशेचे मूळ कारण आहे आणि पर्यायाने आत्महत्या होतात. शेतातील पिकांसाठी, लागवडीचा खर्चही उत्पन्नातून निघत नाही. त्यामुळे मेटाकुटीला आलेले शेतकरी नैराश्याच्या गर्तेत सापडून गळ्याला फास लावतो किंवा विषारी औषधाची बाटली जवळ करतो. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रात हे रोजच घडत आहे. सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या ही महाराष्ट्राला नाही तर माणुसकीला काळिमा फासणारी आहे. भ्रष्टाचार आणि सत्तेच्या गुंतागुंतीत गुंतलेले सरकार हा भ्रष्टाचार कसा दूर करणार?
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा महाराष्ट्राला लाजिरवाणा शाप आहे. या शापातून कधी तरी बाहेर पडणार की नाही? हा प्रश्न फक्त शेतकऱ्याला पडला आहे, पण सरकारला कधीच पडत नाही. महाराष्ट्राच्या बळी राजाला आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवून देणारे कुणी आहे की नाही? सरकारची धोरणे कुठेतरी चुकत आहेत आणि त्यामुळे भरडले गेलेले शेतकरी नैराश्याच्या भावनेने आपले जीवन संपवत आहेत. हे कुठेतरी थांबले पाहिजे, असे राज्यकर्त्यांना आणि धोरणकर्त्यांना वाटत नाही का? देशात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या महाराष्ट्रात व्हाव्यात हे महाराष्ट्रासारख्या प्रगतीशील राज्याला शोभणारे नाही.
मागील काही दिवसांपासून विदर्भातील विशेषतः यवतमाळ जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची मालिका अस्वस्थ करणारी आहे. यवतमाळ हा प्रामुख्याने कापूस उत्पादक जिल्हा म्हणून ओळखला जातो; मात्र अलीकडे यवतमाळ हा ‘सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या असलेला जिल्हा’ म्हणून ओळखला जाऊ लागला आहे आणि हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. विदर्भात गेल्या 9 महिन्यांत 800 हून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून त्यापैकी 205 आत्महत्या एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात आहेत. यवतमाळप्रमाणे अमरावती जिल्ह्यातही सततच्या त्रासाला कंटाळून सुमारे 200 शेतकऱ्यांनी जीवनयात्रा संपवली. थोड्याफार फरकाने बुलढाणा, अकोला, वाशिम, चंद्रपूर, वर्धा जिल्ह्यांत हीच परिस्थिती आहे. विदर्भाप्रमाणे
तसेच मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. कृषीमंत्र्यांच्या बीड जिल्ह्यात गेल्या 9 महिन्यात 180 हून अधिक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांचा विचार केल्यास येथील शेतकरी आत्महत्यांची संख्या 625 हून अधिक आहे. नाशिक विभागातील नगरसह पाच जिल्ह्यांत सुमारे 250 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार करता राज्यभरात गेल्या 9 महिन्यांत 1800 हून अधिक शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले आहे. कापूस व सोयाबीनला पुरेसा भाव मिळत नाही. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही सर्वात चिंतेची बाब असून गेल्या काही दिवसांपासून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढण्यामागील कारणही यात दडलेले आहे.
पुन्हा एखाद्या मालासाठी शेतकऱ्यांना जास्त पैसे मिळतील, असे चित्र निर्माण झाले की, परदेशातून आयात वाढवून शेतकऱ्यांना कंगाल करण्याचे दिल्ली दरबारातून लगेच निर्णय घेतले जातात. सरकारची धोरणे खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांमध्ये रुजलेली आहेत. त्यामुळे सातत्याने होणाऱ्या आत्महत्यांच्या कारणांच्या खोलात जाण्याचा प्रशासनातील अधिकारीही कधी प्रयत्न करत नाहीत. वरिष्ठ अधिकाऱ्याने यासाठी प्रयत्न केल्यास त्याला लगेच बाहेरचा रस्ता दाखवला जातो.
शेतकरी आत्महत्ये सारख्या संवेदनशील विषयाकडे पाहणे गरजेचे आहे. सरकारचा स्वतःचा दृष्टिकोन शेतकरी आत्महत्ये सारख्या मोठ्या प्रश्नाबद्दल जर गंभीर नसेल तर प्रशासनातील अधिकारी आत्महत्येची कारणे आणि त्यावर उपाययोजनांचा विचार कसा करतील? मग अधिकाऱ्यांवर फक्त आपापल्या जिल्ह्यांतील शेतकरी आत्महत्यांच्या आकडेवारीचे तक्ते बनवणे, यापैकी किती आत्महत्या सरकारी मदतीसाठी पात्र आहेत आणि आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची किती कुटुंबे अनुदानास अपात्र आहेत, याचे तक्ते बनवणे आणि ही माहिती सरकारकडे पाठवणे एवढेच उरते.
शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनस्तरावर धोरण ठरले नाही तर अधिकारीही फक्त पाट्या टाकण्याचे आणि आकडेवारी गोळा करण्याचे काम करतील. शेतकऱ्यांच्या गळ्याभोवती गुंडाळलेला आत्महत्येचा फास कायमचा कसा सोडवायचा, या प्रश्नाचे उत्तर राज्यकर्त्यांनी शोधले पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या गळ्याभोवती गुंडाळलेला फास काढण्याची राज्य आणि केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. कधी कोरडा दुष्काळ, कधी पूर, नापीक तर कधी ओला दुष्काळ ही नैसर्गिक कारणे असली तरी शेतकरी मात्र नेहमीच या संकटात भरडला जात असतो. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखणे सरकारचे काम आहे.
Read More
खोकेवाल्यांची लंका दहन करणारा धगधगता निखारा माझ्याकडे; उद्धव ठाकरेंचा दसरा मेळाव्यात हल्लाबोल
