मराठा आरक्षण : कायद्याच्या चौकटीत राहून सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल

मराठा आरक्षण

नाशिक, 11 सप्टेंबर | ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना महत्त्वाच्या बाबी सांगून सडकून टीका केली. मराठा आरक्षणाबाबत बोलताना ते म्हणाले की, बैठकीत तोडगा काढण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. जरंगे पाटील यांना माझी विनंती आहे की उपोषण थांबवावे. त्यांनी पाणी सोडले आहे, त्यामुळे त्यांची प्रकृती खालावली आहे.

मनोज जरंगे पाटील यांचे शिष्टमंडळ आले होते आणि चर्चाही झाली होती. त्यासाठी तातडीने जीआर काढला तर तो टिकणार नाही. न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. त्यावर सकारात्मक निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे. आरक्षण सरसकट दिले तर ते तांत्रिकदृष्ट्या टिकणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातूनच हा मार्ग निघेल. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी त्यांनी सरकारला वेळ द्यावा.

जरांगे यांची मागणी

मराठवाड्यातील मराठा समाज वेगळा आहे का? असा सवाल जरांगे यांनी सरकारला केला होता. सुरुवातीला त्यांची मागणी वेगळी होती. कुणबी समाज विविध क्षेत्रात आहे. मराठवाड्यात निजाम काळापासून वेगळे झाल्यानंतर हा समाज कुणबी मराठा झाला. आता संपूर्ण राज्यातील मराठा समाजाला कुणबी म्हणून प्रमाणपत्र द्यावे, अशी त्यांची मागणी आहे.

त्यामुळे हे कायद्याच्या चौकटीत बसणार नाही. आवश्यक आहे, त्यासाठी न्यायालयाकडूनच आरक्षण घ्यावे लागेल. नुसते कुणबी म्हणून आरक्षण दिले तर ते न्यायालयात टिकणार नाही. पहिल्याच दिवशी ते फेटाळला जाईल तर त्यासाठी वेळ दिला पाहिजे.

बैठकीचे आमंत्रण

सर्वच छोट्या-मोठ्या विरोधी पक्षांनी नेत्याची जनता हाक मारली आहे. उदयनराजेंनी संभाजी राजांनाही संबोधले. सर्व समाज रस्त्यावर उतरला तर ते राज्याच्या हिताचे ठरणार नाही.

पृथ्वीराज चव्हाण काय म्हणाले?

पृथ्वीराज चव्हाण बरोबर आहेत. पण प्रत्येकजण मागणी करू लागेल. पश्चिम महाराष्ट्रातील लोकही बोलतील. सर्वांना आरक्षण हवे आहे, कुणाला नको आहे. मंत्रिमंडळात निर्णय घेऊन हा प्रश्न सुटणार नाही. त्याला कायद्यात रुपांतरीत केले पाहिजे.

Read More 

मराठा आरक्षण | कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत आठ दिवसांत अहवाल द्या, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आदेश