अलाहाबाद उच्च न्यायालय: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने वैवाहिक बलात्कार प्रकरणी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “जर पत्नीचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त असेल, तर तो भारतीय दंड संहिता (IPC) अंतर्गत गुन्हा मानता येणार नाही.”
न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, या प्रकरणात आरोपींना आयपीसीच्या कलम ३७७ नुसार दोषी ठरवता येणार नाही. आपल्या देशात वैवाहिक बलात्काराला अद्याप गुन्हा घोषित करण्यात आलेला नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित
वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा ठरवण्याबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत, पत्नीचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त असल्यास वैवाहिक बलात्कारासाठी कोणतीही शिक्षा होणार नाही.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयाचाही संदर्भ दिला आहे. वैवाहिक नात्यातील कोणत्याही अनैसर्गिक कृत्याला गुन्हा ठरवता येणार नाही. IPC च्या कलम 377 अंतर्गत न्यायालयाने असेही म्हटले आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात याचिकाकर्त्या महिलेने आरोप केला होता की, त्यांचे लग्न हे अपमानास्पद संबंध होते. महिलेने सांगितले होते की, तिचा पती तिचा शाब्दिक आणि शारीरिक छळ करत होता. पत्नीचा छळ करणाऱ्या आरोपीला न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे. मात्र वैवाहिक बलात्काराच्या आरोपातून त्याची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.
