मुंबई : शासनाने 2023-24 च्या पणन हंगामात किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत धान/मोठे भात खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खरीप विपणन हंगाम 2023-24 मध्ये, केंद्र सरकारने किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत धान आणि कडधान्ये (ज्वारी, बाजरी, मका आणि नाचणी) यांची किमान आधारभूत किंमत (MSP) जाहीर केली आहे.
सदर योजनेअंतर्गत धान/भात सर्वसाधारण (एफ.ए.क्यू) 2183 रूपये, अ दर्जा 2203 रूपये, ज्वारी (संकरित) 3180, ज्वारी (मालदांडी) 3225, बाजरी 2500, मका 2090, रागी 3846 रूपये याप्रमाणे आधारभूत किमतीनुसार खरेदी करण्यात येणार आहे.
खरीप पणन हंगामात धान 9 नोव्हेंबर 2023 ते 31 जानेवारी 2024 पर्यंत खरेदी कालावधी असणार आहे, तर भरडधान्य 1 डिसेंबर 2023 ते 31 जानेवारी 2024 पर्यंत खरेदीचा कालावधी असणार आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांना आधारभूत किमतीचा लाभ मिळावा आणि त्यांना हमी भावापेक्षा कमी दराने धान विकावे लागू नये यासाठी केंद्र सरकारने राज्यस्तरावर नियंत्रण कक्ष उघडण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
त्यानुसार राज्यातील शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीचा लाभ मिळावा यासाठी शासनाने राज्यात खरेदी केंद्र सुरू करून ज्वारी, बाजरी, मका, नाचणी यासारख्या मोठ्या प्रमाणात धान्य खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली हा निर्णय घेण्यात आल्याचे विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी सांगितले.
भारतीय अन्न महामंडळ राज्यात केंद्र सरकारची नोडल एजन्सी म्हणून काम करेल. राज्य सरकार भारतीय अन्न महामंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मुंबई यांच्या समन्वयाने कारवाई करेल आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित नाशिक हे राज्य सरकारचे मुख्य प्रतिनिधी असतील.
खरेदी केंद्र व खरेदी संस्था निवडीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून त्यात जिल्हा कृषी अधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, जिल्हा पुरवठा अधिकारी व जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी प्रादेशिक व्यवस्थापक यांचा समावेश आहे.
केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार रब्बी पणन हंगामाची खरेदी स्वतंत्रपणे अधिसूचित केली जाईल. या संदर्भात येणारे अडथळे आणि तक्रारींवर कारवाई करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे.
