मुंबई | आमदार अपात्रतेच्या सुनावणीत आज ठाकरे गटाने शिंदे गटाच्या विरोधात आणखी एक खेळी केली. ठाकरे गटाने आज अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून त्यात या पाच मुद्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे या आधारावर एकत्रित सुनावणी घेता येईल, असा ठाकरे गटाचा दावा आहे. या प्रकरणी उलटतपासणीची गरज नाही, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाने केला. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर सुनावणी सुरू आहे.
सुनावणीत आज नेमकं काय झालं?
शिवसेना ठाकरे गटाच्या वतीने वकिलांच्या माध्यमातून युक्तिवाद करत विधानसभा अध्यक्षांसमोर दाखल झालेल्या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याची पुन्हा एकदा विनंती करण्यात आली. या सर्व याचिकांचा विषय एकच असल्याने त्यावर सुनावणी घेणे सोपे जाईल. शेड्युल 10 नुसार एकत्रित सुनावणी घेऊन तातडीने निर्णय घ्यावा, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाने केला.
शिवसेना आमदार अपात्रतेची सुनावणी आज; सुनावणीकडे महाराष्ट्रातील जनतेचे लक्ष
या याचिकांमध्ये त्रुटी असून, या सर्व याचिकांबाबत आम्हाला पुरावे सादर करायचे आहेत, त्यामुळे सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी करू नये, असा युक्तिवाद शिवसेना शिंदे गटाने केला. 13 ऑक्टोबरपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांच्या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी होणार का? याबाबत निर्णय घेतला जाईल. काही आमदारांची उत्तरे विधानसभा अध्यक्षांकडे आली असल्याने लवकरच निर्णय घ्यावा, असे ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे.
ठाकरे गटाच्या अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रात पाच मुद्यांवर भर देण्यात आला
ठाकरे गटाने आज अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून त्यात पाच मुद्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे या आधारावर एकत्रित सुनावणी घेता येईल, असा ठाकरे गटाचा दावा आहे. शिवाय उलटतपासणीची गरज नाही, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाने केला.
ठाकरे गटाने मांडलेले पाच मुद्दे
- राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यासंदर्भात सत्ताधाऱ्यांना पत्र दिले.
- मुख्यमंत्री यांनी 30 जूनला शपथ घेतली.
- व्हीपच्या नियुक्ती बाबत सुप्रीम कोर्टाने आक्षेप घेतला.
- दोन्ही गटाकडून कागदपत्रांची देवाणघेवाण झाली आहे. दोन्ही गटाची कागदपत्र विधानसभा अध्यक्षांकडे आहेत.
- सुप्रीम कोर्टातल्या सुनावणीच्या निकालाची कागदपत्रे उपलब्ध आहेत.
त्यामुळे हे मुद्दे लक्षात घेऊन उलट तपासणी न करता वेळ काढूपणा न करत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा अशी विनंती ठाकरे गटाकडून करण्यात आली आहे
विधानसभा अध्यक्ष लवकरच पुढील सुनावणी प्रक्रिये संदर्भातील वेळापत्रक जाहीर करणार आहेत. विधानसभा अध्यक्षांसमोर सुरू असलेली सुनावणी लाईव्ह दाखवण्याच्या मागणीबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी नाराजी व्यक्त केली.
यंदाही हा प्रश्न सुटण्याची शक्यता कमीच
दरम्यान, आमदार अपात्रता प्रकरणात महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. आमदार अपात्रतेचा मुद्दा यंदा निकाली निघणे अवघड असल्याचे दिसत आहे. कारणांमध्ये संभाव्य अनुसूचित दस्तऐवज पडताळणी, पुरावे रेकॉर्डिंग आणि उलटतपासणी यांचा समावेश आहे. या प्रक्रियेला किमान तीन महिने लागण्याची शक्यता आहे. हिवाळी अधिवेशन डिसेंबरमध्ये असल्याने सुनावणी होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे यंदाही हा प्रश्न सुटण्याची शक्यता नाही. दरम्यान, 13 ऑक्टोबरपर्यंत सर्व याचिकांवर विधानसभा अध्यक्ष सुनावणी करणार की नाही? यावर निर्णय घेणार आहे.
Read More
भाजपमधील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर; प्रदेशाध्यक्षांसमोरचं दोन गटांची घोषणाबाजी
