पंचनामा | देशाची लोकसंख्या सुमारे 130 कोटी आहे आणि मोदी मंत्रिमंडळाने 81.35 कोटी गरीब नागरिकांना आणखी पाच वर्षे मोफत धान्य देण्याचा निर्णय घेतला. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण धान्य योजनेला आणखी पाच वर्षे मुदतवाढ देण्याचा हा निर्णय आहे. या योजनेंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीला दरमहा 5 किलो धान्य मोफत दिले जाते. या योजनेवर 11 लाख 80 हजार कोटी रुपये खर्च होणार असल्याची माहिती सरकारने दिली आहे.
सरकारी तिजोरी देशातील गरिबांवर खर्च करण्यावर कोणी आक्षेप घेण्याचे कारण नाही, पण गरीबांना किती दिवस गरीब ठेवणार आहात? सरकारच्या मोफत धान्यावर गरिबांनी किती दिवस जगायचे? हे खरे प्रश्न आहेत. मग आपण नऊ वर्षांपासून ज्या आर्थिक प्रगतीबद्दल बोलत आहात त्याचे काय झाले? जर तुमचे सरकार झपाट्याने आर्थिक प्रगती करत असेल तर तुम्हाला दर महिन्याला गरिबांना मोफत धान्य देण्याची वेळ का येते? एक तर सरकार म्हणून जनतेला फसवत आहात, किंवा स्वतःला फसवत आहात. देश गरीब आहे कि श्रीमंत हे सरकारने सांगावे. ज्या देशातील 81 कोटी जनता फुकटच्या अन्नावर जगत आहे, तो देश जगतील चौथी अर्थसत्ता म्हणून मिरवत असेल तर ती फसवेगिरी आहे.
एकीकडे गेल्या पाच वर्षांत 13.5 कोटी लोक दारिद्र्यरेषेतून बाहेर आले आणि त्याचवेळी 81 कोटी लोकांना मोफत धान्य योजनेचा लाभ मिळणार आहे, तर दुसरीकडे 81 कोटी लोकांना पाच किलो मोफत अन्न! गेल्या नऊ वर्षांपासून हा प्रकार देशात सुरू आहे. 81.35 कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य देऊन चूल पेटवावी लागते, याचा अर्थ 2014 पासून गरिबांना ते मिळाले आहे का? तर 5 किलो मोफत धान्य! गरीब गरीबच राहिले आणि भाजपच्या तिजोरीत शेकडो कोटी जमा झाले, त्याचाही हिशेब नाही. देशातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली जगते आणि सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या मोफत अन्नावर जगते, हे सरकारचे अपयश नाही तर देशातील गरिबांचे दुर्दैव आहे.
हे स्वातंत्र्याचे लक्षण नाही. गरीबांना मतदार म्हणून गुलाम बनवण्याचे हे डावपेच आहेत. पंतप्रधान मोदी स्वतःला महाशक्ती, विश्वगुरु म्हणवतात, पण त्यांच्या देशातील अर्धी जनता उपाशी राहून सरकारवर उदरनिर्वाह करत आहे. या देशात आमदार-खासदार प्रत्येकी 50 कोटी देऊन विकत घेतले जातात, मात्र गरिबांच्या तोंडावर पाच किलो धान्य मारले जाते. स्पष्टपणे सांगायचे तर, निवडून आलेले प्रत्येकी 50 कोटींना विकले जातात आणि निवडून देतात ते प्रत्येकी 5 किलो धान्याच्या बदल्यात त्यांची मते ‘दान’ करतात. हा आपला देश आहे आणि जगातील सगळ्यात मोठी अर्थव्यवस्था आहे, असे प्रगतीचे वाजविले जाणारे ढोल गरीबांचा आवाज दाबण्यासाठी वाजविले जात आहेत का? हा खरा प्रश्न आहे.
ही लोकशाहीची शोकांतिका आहे. अदानीसारख्या मोदी-मित्रांच्या इस्टेटी हजारो पटींनी वाढतात, पण 80 कोटी लोकांना सरकारी मेहरबानीच्या भिकेवर जगावे लागते. मोदींनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न ‘दुप्पट’ करण्याचे आश्वासन दिले होते, पण दुप्पट मात्र बाजूलाच राहिले. कष्टकरी शेतकऱ्यांनाही रेशन दुकानावर 5 किलो धान्यासाठी रांगेत उभे राहण्याची वेळ मोदींच्या राज्यात आली आहे. शेती नाही आणि तरुणांना रोजगार नाही. मोदी दरवर्षी 5 कोटी लोकांना रोजगार देऊ असे म्हणत होते, पण नोटाबंदीसारख्या निर्णयांनी अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आणि सध्याच्या हातात असलेल्या नोकऱ्या देखील गेल्या आहेत.
लोकांनी आपले गुलाम राहावे आणि सरकारच्या मेहरबानी व दयेवर जगावे असा विचार सरकारने केला असावा. मोदी सरकारच्या काळात ना महागाई कमी झाली ना बेरोजगारी. ना सामान्य माणसाचे उत्पन्न वाढले ना रोजगार वाढला. महागाई मात्र दरदिवशी वाढत आहे. आता 2024 च्या लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत आणि सत्ताधारी पक्षाला जनतेसमोर जावे लागणार, जनता मागच्या 10 वर्षाचा हिशोब चुकते करणार हे निश्चित आहे. यासाठी एकीकडे ‘ट्रिलियन-इकोनॉमी’ च्या अर्थव्यवस्थेची रंगीत स्वप्ने दाखवायचे आणि दुसरीकडे 81 कोटी गरीबांना मोफत धान्याच्या ‘गुळगुळीत घोषणेच्या सापळ्यात’ अडकवायचे उद्योग सुरू आहेत. पण या 81 कोटी गरीब जनतेला सापळा तोडल्याशिवाय सुखाने राहता येणार नाही हे कळून चुकले आहे. जनतेला आपण दाखवू ती भुरटी स्वप्नं खरी वाटतील आणि 5 किलो धान्याच्या सापळ्यात अडकतील या भ्रमात राज्यकर्त्यांनी राहू नये.
