दिल्ली : मणिपूर हिंसाचारप्रकरणी सीबीआय ज्या प्रकरणांचा तपास करत आहे त्या सर्व प्रकरणांची आता गुवाहाटी उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनाही या प्रकरणात अनेक भाषिक न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या एकूण 27 प्रकरणांची सीबीआय चौकशी करत आहे. ही सर्व २७ प्रकरणे आता गुवाहाटी उच्च न्यायालयात वर्ग करण्यात आली आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाची विशेष टिप्पणी
मणिपूरमध्ये महिलांना विवस्त्र करून त्यांच्यावर अत्याचार करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयानेही याप्रकरणी राज्य सरकारला फटकारले होते. या प्रकरणाचा तपास सीबीआय करत होता.
या प्रकरणातील पीडित महिला ऑनलाइन माध्यमांतून त्यांच्या घरून जबाब नोंदवतील, अशी विशेष टिप्पणीही सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला मणिपूरमध्ये जिथे स्थानिक दंडाधिकारी आहेत तिथे इंटरनेट सुविधा सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
गुवाहाटी उच्च न्यायालयात खटला का वर्ग?
मणिपूरमधील अनेक लोकांनी या प्रकरणाची सुनावणी आसाम किंवा मिझोरामसारख्या राज्यांमध्ये व्हावी यासाठी याचिका दाखल केल्या होत्या. कारण येथील अनेकांना सुनावणीसाठी दिल्लीत येणे कठीण जात होते.
त्यासाठी आसाम किंवा मिझोराममध्ये सुनावणी घेणे मणिपूरच्या लोकांना सोयीचे आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय तपास प्रकरणे आसाममधील गुवाहाटी उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Manipur violence: Supreme Court says at the present stage, bearing in mind the overall environment in Manipur and a need to ensure a fair process of criminal justice administration, it requests the Chief Justice of the Gauhati High Court to nominate one or more judicial officer
— ANI (@ANI) August 25, 2023
मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचारावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन न्यायाधीशांची समितीही स्थापन केली होती.
या समितीने आपला अहवालही सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. या समितीत तीनही महिलांचा समावेश करण्यात आला होता. दरम्यान, याप्रकरणी गुवाहाटी उच्च न्यायालय काय निर्णय देणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
