जालना, 8 सप्टेंबर | मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरंगे-पाटील जालना येथील अंतरवली सराटी येथे उपोषणाला बसले आहेत. मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाचा आज अकरावा दिवस आहे. मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडावे, अशी विनंती करणारे पत्रही शासनाने दिले आहे.
मात्र जरंगे-पाटील यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. आता जरंगे-पाटील यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. सरकारने मागण्यांना अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही, उद्या माझ्या अल्टिमेटमचा शेवटचा दिवस आहे. उद्यापर्यंत निरोप न मिळाल्यास सलाईन काढून पाणी बंद करू, असा इशारा जरंगे-पाटील यांनी दिला. ते माध्यमांशी बोलत होते.
मनोज जरांगे म्हणाले, आम्ही सरकारसाठी एक पाऊल मागे घेतले. रात्रीच मेसेज यायचा होता, पण सरकारने अजून मेसेज केलेला नाही. आज आम्ही सरकारच्या संदेशाची वाट पाहत आहोत. जोपर्यंत सरकार निरोप देत नाही तोपर्यंत नाव जाहीर केले जाणार नाही.
मराठा आरक्षण : सरकारला चार दिवसांचा अवधी; मनोज जरांगे उपोषणावर ठाम
या शिष्टमंडळात तज्ज्ञ, वकील, शेतकरी असे 20 आणि 21 जण असतील. आम्ही चर्चेसाठीही खुले आहोत. मी उद्यापर्यंत सरकारची वाट पाहीन. मी फक्त सरकारसाठी सलाईन घेतले. उद्या शेवटचा दिवस आहे. यानंतर हे सर्व बंद होईल. सलाईन काढून पाणीही बंद केले जाईल. मी माझ्या निर्णयावर ठाम आहे.
शासनाच्या जीआरमधून वंशावळी हा शब्द काढून त्याजागी सरसकट मराठा समाज असा समावेश करावा, या मागणीसाठी मनोज जरांगे आपले उपोषण सुरू ठेवणार आहेत. शासनाने मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी नोंदी असलेले कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा जीआर जारी केला.
त्यात ‘वंशावळी’ या शब्दावर जरंगे यांनी आक्षेप घेतला. त्यामुळे मनोज जरांगे यांनी आपले उपोषण संपवण्याची विनंती करणारे पत्र शासनाने दिल्यानंतरही उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला. जरांगे यांनी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केल्यानंतर नक्कीच तोडगा काढू, असे खोतकर म्हणाले.
तसेच मनोज जरांगे यांनी याबाबत चर्चा करण्यासाठी मुंबईत शिष्टमंडळ पाठवावे अन्यथा त्यांनी स्वत: यावे. त्या बैठकीत मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे खोतकर म्हणाले. खोतकर यांची मागणी मान्य करतानाच मुंबईत शिष्टमंडळ पाठवण्यात येणार आहे.
मनोज जरंगे यांचे शिष्टमंडळ आज मुंबईत येऊन सरकारशी चर्चा करणार आहे. या शिष्टमंडळात 16 ते 17 सदस्य असतील. ज्यामध्ये शिक्षणतज्ज्ञ, कार्यकर्ते आणि शेतकरी यांचा समावेश असेल. मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत हे शिष्टमंडळ सरकारशी चर्चा करणार आहे.
Read More
