Sonia Gandhi Letter | विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा काय आहे? देशासमोरील या नऊ प्रश्नांवर चर्चा व्हायला हवी; सोनिया गांधी यांचे पंतप्रधान मोदींना पत्र

सोनिया गांधी - पीएम मोदी

नवी दिल्ली, 6 सप्टेंबर | केंद्र सरकारने या महिन्यात संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावल्याबाबत काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्यांनी संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा मागितला आहे.

कोणतीही चर्चा न करता विशेष अधिवेशन का जाहीर करण्यात आले, असा सवालही सोनिया गांधी यांनी केला. संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा यापूर्वीच जारी करण्यात आला असून संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचा अजेंडा जारी न होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे, हे दुर्दैवी असल्याचेही या पत्रात लिहिले आहे.

मंगळवारी काँग्रेसने सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेतली, त्यानंतर अखिल भारतीय पक्षांच्या खासदारांची बैठक झाली. अधिवेशनात विरोधक मांडणार असलेल्या मुद्द्यांवर या बैठकीत चर्चा झाली.

बुधवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत पक्षाचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी सांगितले की, काँग्रेस संसदीय पक्षाचा एक गट ‘इंडिया’ आघाडीच्या बैठकीत सहभागी झाला होता. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात विरोधी पक्ष सभागृहावर बहिष्कार टाकणार नसून जनतेचे प्रश्न मांडणार असल्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आल्याचे ते म्हणाले.

जयराम रमेश म्हणाले की, 6 सप्टेंबरला सकाळी सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून काही प्रश्न विचारले. विरोधकांशी कोणतीही चर्चा न करता संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची घोषणा सरकारने केली होती.

सोनिया गांधींनी पत्रात काय म्हटले आहे?

पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात सोनिया गांधी यांनी पक्षाला जे मुद्दे विशेष अधिवेशनात मांडायचे आहेत तेही नमूद केले आहेत. विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या या मुद्द्यांवर चर्चा झाली पाहिजे, अशी मागणी सोनिया गांधी यांनी केली आहे. सरकारच्या अजेंड्यावर केवळ चर्चा करू नये. 18 ते 22 सप्टेंबर दरम्यान सभागृहाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. त्यात काँग्रेस पुढील मुद्दे मांडणार आहे.

1. सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर चर्चा: महागाई, बेरोजगारी, एमएसएमई उद्योगाच्या समस्या.

2. शेतकऱ्यांना एमएसपीची मागणी : शेतकरी आंदोलनाच्या वेळी एमएसपीची कायदेशीर हमी देण्याचे आश्वासन दिले होते, यावर चर्चा.

3. अदानीवरील जेपीसी: अदानी समूहाबाबतचे कथित खुलासे आणि समूहाचे मोदी सरकारशी असलेले कथित संबंध आणि जेपीसी स्थापन करण्याची मागणी यावर चर्चा.

4. जात जनगणना : जातीगत जनगणना तर लांबच, यावेळी नियमित जनगणनाही करण्यात आली नाही. त्यावर चर्चा करणे.

5. संघराज्य रचनेवर हल्ला: केंद्राच्या रणनीतीचा एक भाग म्हणून, बिगर भाजप शासित राज्यांना त्रास दिला जात आहे. केंद्र-राज्य संबंधांवर चर्चा व्हायला हवी.

6. नैसर्गिक आपत्ती: अनेक राज्यांना अतिवृष्टी आणि दुष्काळाचा फटका बसला आहे, परंतु केंद्र सरकारने आपत्ती जाहीर केलेली नाही. यावर चर्चा व्हायला हवी.

7. चीनचा मुद्दा : चिनी घुसखोरीवर तीन वर्षे चर्चा झाली नाही. यावर सामूहिक ठराव व्हायला हवा.

8. जातीय तणाव : हरियाणासह विविध राज्यांमध्ये भीती आणि चिंतेचे वातावरण आहे. यावर चर्चा व्हायला हवी.

9. मणिपूर मुद्दा: चार महिन्यांनंतरही मणिपूरमध्ये हिंसाचार सुरूच आहे. इंफाळमध्ये पुढील पाच दिवस कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. यावर चर्चा आवश्यक आहे.

जयराम रमेश यांनीही भारत की इंडिया या वादावर भाष्य केले. पत्रकार परिषदेत बोलताना जयराम रमेश म्हणाले की, भारत म्हणजे इंडिया हे संविधानात लिहिलेले आहे. याबाबत कोणताही वाद नसावा. ‘इंडिया’ आघाडीच्या तीन बैठकांनंतर पंतप्रधान आणि त्यांचे रणनीतीकार घाबरले आहेत, असेही ते म्हणाले.

Read More 

Politics | शरद पवार ‘इंडिया’ कडून पंतप्रधानपदाचे उमेदवार?