शिक्षणाचा बाजार कोणी मांडला? कसा मांडला? शिक्षण महागडे का झाले?

Student Suicide Crisis

आज महाराष्ट्रासहित देशभरात उच्च शिक्षणाचा निव्वळ बाजार झाला आहे. शिक्षण गरिबांसाठी नाही हा समज रूढ होत आहे. कारण कॉलेजपेक्षा क्लासेसचे महत्व वाढले आहे. शिक्षणाच्या नावाखाली कोटींचा धंदा आणि तरीही देशभरात रोज आत्महत्या करणारे सरासरी 35 विद्यार्थी असे शिक्षणाचे विदारक चित्र आहे. ते कोण व कधी बदलणार?

Student Suicide Crisis

सध्या वैद्यकीय प्रवेशासाठी अनिवार्य ‘नीट’ व जेईई परीक्षेचा अभ्यास करण्यासाठी संपूर्ण देशातून लाखो विद्यार्थी राजस्थानातील ‘कोटा’ शहरात येतात. पालक आपल्या मुलाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी लाखो रुपये खर्च करत असतात, नाही तर गुंतवत असतात. या गुंतवणुकीचा अप्रत्यक्ष ताण मुलांच्या डोक्यावर येऊ लागतो. त्यांना जेव्हा सतत जाणवते किंवा जाणवून दिले जाते की ‘नीट’ परीक्षेचा अभ्यास आणि त्याचा निकाल जीवनापेक्षा महत्वाचा आहे. तेव्हा विद्यार्थ्यावरील दडपण कैकपटीने वाढते. जेव्हा हा ताण असह्य होऊ लागतो, तेव्हा विद्यार्थी टोकाचे पाऊल उचलतो आणि आत्महत्या करतो.

कारण मागील काही वर्षांमध्ये कोटा येथे विद्यार्थ्याच्या आत्महत्यांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. गेल्या सहा महिन्यात 22 विद्यार्थ्यांनी तर काही दिवसांपूर्वी एकाच दिवशी दोन विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली. या घटना लक्षात घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोटामध्ये दोन महिने सराव परीक्षा घेऊ नयेत, असे आदेश देखील आता काढले आहेत. नीट आणि जेईई साठी हजारो विद्यार्थी लाखो रुपये खर्च करून का जातात? याचा इतिहास जाणून घेणे देखील महत्वाचे आहे.

इंजिनीअर विनोदकुमार बन्सल यांनी सन 1991 मध्ये निवृत्त झाल्यावर घरीच क्लास सुरू केला आणि त्यांच्या दहा विद्याथ्यांना आयआयटीत प्रवेश मिळाला अशा रीतीने कोटामध्ये विनोदकुमार यांनी खासगी क्लासेसची मुहूर्तमेढ रोवली. विनोदकुमार बन्सल यांच्या 35 वर्षांच्या क्लासच्या कालावधीत 25 हजार विद्यार्थ्यांना आयआयटीत प्रवेश मिळाला, असे ते आपल्या मुलाखती मध्ये सांगत असतात. एका वर्षी बन्सल यांनी चक्क 40 कोटी रुपयांचा प्राप्तिकर भरला. आज कोटामध्ये किमान अडीच लाख विद्यार्थी शिकत आहेत. लाख रुपये फी व दिड दोन लाख रुपये इतर खर्च लक्षात घेता कोटामध्ये दर वर्षी किमान आठ ते दहा हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होते. यावरून कोटा हे एजुकेशन हब नाही तर एक इंडस्ट्री बनली आहे.

कोटा शहरात वसतिगृहांचा व्यवसाय देखील खूप मोठ्या प्रमाणात जोरात चालत आहे. कोटामध्ये छोटी मोठी जवळपास 6 हजार वसतिगृहे आहेत. काही शिक्षकांना तेथे वार्षिक पन्नास लाख ते एक कोटी रुपये वेतनाचे पॅकेज दिले जाते. क्लासेसच्या व्यवसायामुळे कोटाचा चेहरामोहरा पूर्णपणे बदलला आहे. आता देशभर ‘कोटा’ पॅटर्नची लागण झाली आहे. देशभरात छोटे मोठे क्लासेस ‘कोटा’ पॅटर्नची जाहिरात करीत आहेत. यामध्ये देडलेली ‘कोटा’ पॅटर्नची आर्थिक उलाढाल, वाढती स्पर्धा आणि पैशाचे गणित विद्यार्थ्याच्या जीवावर उठले आहे.

90 च्या दशकात शालेय जीवनात गणितासारखा एखादा विषय समजला नाही, तर उजळणी करिता शिकवणी लावायची पद्धत होती. शिकवणीला जाणे, हे त्या काळी अपमानास्पद वाटत होते. त्यानंतर काळ वेगाने बदलत गेला आणि शिक्षण आणि त्याचे व्यापारीकरण झपाट्याने बदलत गेले. खेड्यातील लोक शहराकडे धावू लागली. खेड्यांनी शहराचे अनुकरण करणे सुरु केले. संयुक्त कुटुंब विभक्त होऊ लागली. पती-पत्नी दोघेही नोकरीला लागली. पती-पत्नी नोकरदार आणि पदरी एकच मूल अशी त्रिकोणी कुटुंब अस्तित्वात आली. टीव्ही सीरिअल आणि टेलेंट हंट सारखे खूळ वाढू लागले.  त्यामुळे पालक आपल्या सगळ्या इच्छा, आकांक्षा, स्वप्ने पालक मुलांच्या गळी उतरवू लागले. सगळ्या अपेक्षा पूर्तीचे ओझे पाल्यावर लादू लागले.

आता एका बाजूला महाविद्यालयीन मुलांना, तर दुसऱ्या बाजूला बालवर्गांच्या मुलांनाही शिकवणी लावली जाऊ लागली. मार्कांची जीवघेणी स्पर्धा सुरु झाली. पालकांच्या वाढत्या अपेक्षांचे ओझे मुलांना पेलेनासे झाले आहे. मुलांनी शिकून मोठे व्हावे, हे स्वप्न बरोबर आहे. पालकांच्या अपेक्षा चुकीच्या नाहीत पण मुलांची कुवत, क्षमता आणि आवड कुठेही डोकावताना दिसत नाही.

पालकांचे स्वप्न, मुलांचे यश, कर्तव्य यांच्या मानकांविषयी गोंधळ झाला आहे. बारावीच्या गुणांवरच वैद्यकीय व इंजिनीअरिंग आदी व्यावसायिक महाविद्यालयांचे प्रवेश होऊ लागले. अवास्तव मार्कवादाची स्पर्धा, पेपरफुटी, कॉपीची प्रकरणे यासारख्या अनेक अनिष्ट प्रथा फोफावल्या. काही ठिकाणी त्यांना सोयीस्कर आश्रय देखील मिळाला आहे. यामध्ये क्लासेसचे संचालक व संस्थाचालक गुंतले आहेत. काही संस्था तर कॉपी सेंटर म्हणून कुख्यात झाल्या, ज्या पालकांना मार्कांची हाव असते, त्यांनी तिथे अर्थपूर्ण व्यवहार करून मार्क मिळविण्याची सोय केली आहे.

त्याचा परिणाम असा झाला कि  थोड्याच काळात खासगी क्लासचे पेव फुटले. वृत्तपत्रांतील जाहिरातीमधील यशस्वी विद्याथ्यांचे फोटो अद्ययावत सुविधांचे पालकांना व विद्यार्थ्यांना आकर्षण वाटू लागले. महागडे क्लासेस स्टेट्स सिंबल झाले आहेत. महागड्या क्लासेस मध्ये शिकवणी लावली तर पालक जागरूक व श्रीमंत असल्याचे समजले जाऊ लागले. या क्लासेस मध्ये 10-10 तास मुलांना अभ्यासाला जुंपले जाते.

मुलांना सण नाही, उत्सव नाही, सुट्टी नाही, विरंगुळा नाही फक्त मार्कांची हाव पालकांना व विद्यार्थ्यांना दुष्टचक्रात पिळवटून काढत आहे. सध्याच्या क्लासेस मध्ये डोकावून पाहिले तर चकाचक कॉर्पोरेट स्टाइल क्लासरूम, कॉलर माईक, सराव परीक्षा, डिजिटल बोर्ड, डिजिटल स्टडी मटेरियल हे सारे आले. महाराष्ट्रातील सर्व नामवंत कॉलेजमध्ये फक्त तांत्रिक कारणासाठी प्रवेश घेऊन विद्यार्थी खासगी कोचिंग क्लासमध्ये शिकू लागले आहेत.

आयआयटी इंजिनीअरिंगकरीता विद्यार्थी क्लासमध्ये प्रवेश परीक्षांची सराव करू लागले आहेत. जेव्हा कोटाची मागणी पालक करू लागले किंवा पालकांचा ओढा ‘कोटा’ पॅटर्नकडे वाढू लागला तेव्हा स्थानिक क्लासवाल्यांनी कोटामधून शिक्षक आणले, तर काही प्रस्थापित कॉलेजनी तिथूनच शिक्षक आणून आपल्या काही तुकड्यांचे ‘आउटसोर्स’ करण्यात धन्यता मानली.

Student Suicide Crisis

त्यासाठी विद्यार्थ्याकडून भरमसाठ फी, सरकारकडून अनुदान आणि क्लासवाल्यांकडून कमिशन अशा बदल्यात शिक्षणसंस्थांनी विद्यार्थ्याची जबाबदारी केव्हाच झटकून टाकली आहे. फक्त मार्क आणि निकालाची जाहिरात करून दरवर्षी फीस वाढवत नेली आहे. काही संस्थाचालकांनी शिक्षण सोडून बाकी सर्व व्यवसायात गुंतवणूक सुरु केली आहे. एवढा अमाप पैसा फक्त ‘कोटा’ पॅटर्नच्या नावावर कमावला आहे.

अलीकडे तालुक्याच्या ठिकाणी देखील कोटा आणि खासगी क्लास हे समीकरण शिक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रूढ झाले आहे. एका बाजूला दहावी-बारावी परीक्षांसाठी मंडळे तर दुसऱ्या बाजूला सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी अशा बोर्डांच्या अभ्यासक्रमामुळे ग्रामीण-शहरी तफावत विद्याथ्यांमध्ये वाढीस लागली आहे.आता तर एलकेजी युकेजी साठी चक्क पालकांच्याचं प्रवेश पूर्व परीक्षा घेतल्या जाऊ लागल्या आहेत. मराठी माध्यमांचा विद्यार्थी मेडिकल आणि इंजिनिअरिंग साठी अपात्र ठरू लागला आहे.

त्यामुळे गावोगाव इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरु झाल्या आहेत.  बालवाडीचा खर्च लाखाच्या घरात गेला आहे. जस जसे वरच्या वर्गात जाईल तस तसे खर्च वाढत जातात. जिथे सर्वाधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या महाराष्ट्रात होतात. तो शेतकरी आपल्या मुलांना शिकविणार तरी कसा? असा प्रश्न कोणालाही शिक्षण तज्ञाला किंवा सरकारला पडत नाही.  कारण आता खासगी क्लासेसवाले कॉलेजमध्ये जाण्याची बिलकुल गरज नाही, असे उघडपणे सांगू लागले आहेत.

आमच्या क्लासेस मध्ये या मार्कांची चिंता सोडून द्या अशा जाहिराती राजरोस करीत आहेत. खाजगी शिक्षण संस्थांचे चालक देखील त्याचे उघडपणे समर्थन करू लागले आहेत. सरकार कडून लाखो रुपयांचे अनुदान लाटणाऱ्या शिक्षण संस्था शिक्षण न देता निव्वळ अॅडमिशनसाठी डोनेशन घेऊन निर्धास्त झाल्या. याचा परिणाम विद्यार्थांवर होत आहे, याकडे कोणाचे लक्ष नाही. कारण परीक्षेचा तणाव, जीवघेणी स्पर्धा आणि पालकांच्या अवाजवी अपेक्षा या सर्व ओझ्याखाली विद्यार्थी परीक्षांना सामोरे जातात.

Student Suicide Crisis

आत्मविश्वास व भावविश्व उध्वस्त करून टाकणाऱ्या परीक्षामुळे निराश होतात आणि आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलतात. देशभरात दिवसाला 35 विद्यार्थी आत्महत्या करतात असा ‘एनसीआरबी’चा अहवाल आल्याने शिक्षण क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे. सन 2021 मध्ये देशात 13 हजार ८९, तर महाराष्ट्रात सर्वाधिक म्हणजे एक हजार 834 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली. त्यानंतर मध्य प्रदेशात एक हजार 308 तर तमिळनाडूत एक हजार 246  विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली आहे. ‘लॅन्सेट’चा अहवाल देखील याला पूरकच आहे. तर ‘सीएसडीएस’च्या अहवालाप्रमाणे 10 पैकी 4 विद्यार्थी नैराश्याने ग्रासलेले आहेत.

मागील दहा वर्षात भारतात दहा हजार विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली आहे, ही परिस्थिती अतिशय भयावह  व चिंताजनक आहे. आपली शिक्षण व्यवस्थाच नापास झाली आहे, असा निष्कर्ष नाइलाजाने काढावा लागतो. वकिलांसाठी बार कौन्सिल, वैद्यकीय शिक्षणासाठी मेडिकल कौन्सिल आहे अशा प्रकारे व्यावसायिक शिक्षणासाठी नियंत्रण ठेवणारी घटनात्मक व्यवस्था आहे. त्यांचे स्वतःचे नियम, काही चौकट आहे. परंतु कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल करणाऱ्या क्लासेसना कसलीही परवानगी, नियंत्रण नसते, याचे आश्चर्य वाटते.

या क्लासवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी समिती नेमून कायदा आणण्याची फक्त घोषणा झाली. मात्र क्लासेस व्यवसाय नियंत्रणात आणण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे व नियमावली अंमलात आली नाही. कारण यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप आणि संस्थाचालकांचे राजकारण व अर्थकारण मोठे आहे. फार्मा लॉबी प्रमाणे शिक्षण संस्था व क्लासेस चालकांची देखील लॉबी मोठी आहे. हजारो कोटी रुपयांची उलाढाल करणाऱ्या व्यवसायावर नियंत्रण असणे शिक्षण क्षेत्राच्या आणि भावी पिढीच्या कल्याणासाठी गरजेचे आहे.

कोचिंग क्लासवाले धंदा करतात, तर मग नियम पाळायला अडचण कोणती? समाजाच्या शेवटच्या वर्गात शिक्षणाची आवड निर्माण करून गरीब मुलांना मोफत शिक्षण देण्याची उदात्त कल्पना आता कालबाह्य ठरली आहे.  महाराष्ट्रातील अनेक शिक्षण संस्थांनी केवळ क्रमिक शिक्षणच नव्हे, तर समता, बंधुभाव, श्रमप्रतिष्ठा, सामाजिक बांधिलकी आदी मूल्यशिक्षण विद्यार्थ्यांना दिले, आता हाताच्या बोटावर मोजता येतील अशा देखील संस्था उरल्या नाहीत.

आज बहुतेक शिक्षण संस्था शिक्षणाच्या नावाखाली धंद्यासाठीच बाजारात आहेत. मुलांचे बालपण हिरावून घेणाऱ्या शिक्षणाऐवजी व्यक्तिमत्व विकासावर भर देणारे अभ्यासक्रम विकसित केले पाहिजेत. शिक्षणाचा बाजार मांडणाऱ्यांना त्यांची जागा दाखवून देण्याची वेळ आली आहे. कदाचित उद्या उशीर झालेला असेल. संस्था केवळ उंच इमारती, वाढती विद्यार्थी संख्या यातून मोठ्या झाल्या नाहीत. मागील पिढीच्या शिक्षण संस्था चालकांनी पायात गाडून घेतल्याने नावारूपाला आल्या आहेत, याचे भान नव्या पिढीने ठेवले पाहिजे. शिक्षण सर्वांना आणि परवडेल असे मिळाले पाहिजे. दुर्दैवाने असे होताना दिसत नाही.

Read More 

G 20 Summit | अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडनसह यांच्या सह जगभरातील 32 बडे नेते दिल्लीत दाखल